दिल्ली अदालत ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई में देरी का प्रयास 

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले की सुनवाई में देरी करने का ठोस प्रयास किया जा रहा है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने कहा कि सिसौदिया और अन्य आरोपी कई आवेदन दाखिल कर रहे हैं या मौखिक दलीलें दे रहे हैं, उनमें से कुछ तुच्छ हैं।

आदेश में कहा गया है, “मामले के रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, मामले में देरी पैदा करने के साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ठोस प्रयास के रूप में, आवेदक व्यक्तिगत रूप से और विभिन्न आरोपियों के साथ मिलकर एक या दूसरे मौखिक प्रस्तुतियाँ दाखिल कर रहा है, जिनमें से कुछ तुच्छ हैं।“

अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा था कि अगर मुकदमा लंबा खिंचता है और अगले तीन महीनों में “कछुआ गति” से आगे बढ़ता है तो वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

न्यायाधीश बवेजा ने इस बात पर जोर दिया कि “इसकी प्रगति को धीमा करने के स्पष्ट प्रयासों” के बावजूद मामले की स्थिर प्रगति को किसी भी मानक से “घोंघे की गति” के बराबर नहीं किया जा सकता है।

आज उपलब्ध कराए गए एक विस्तृत आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनकी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

“…आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि परिवार में उसके (पत्नी) समर्थन के लिए उसके अलावा कोई नहीं है। हालाँकि, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि आवेदक का एक बेटा है जो आवेदक की पत्नी की देखभाल कर सकता है…अन्यथा भी, विचाराधीन आवेदन के साथ संलग्न आवेदक की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड से, ऐसा प्रतीत होता है कि वह लंबे समय से उक्त बीमारी से पीड़ित है और उसे इसके लिए अपेक्षित चिकित्सा उपचार और देखभाल भी मिल रही है। आवेदन इस कारण से अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा करने की तत्काल आवश्यकता या किसी चिकित्सीय आपात स्थिति का खुलासा नहीं करता है।”

कोर्ट ने सह-आरोपी बेनॉय बाबू के साथ समानता की मांग करने वाली सिसोदिया की दलील को भी खारिज कर दिया।

सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब ट्रायल कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल को, ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से भी 30 अक्टूबर, 2023 को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और अधिवक्ता विवेक जैन सिसौदिया की ओर से पेश हुए। विशेष वकील जोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।